कश्मीर में ट्रांसफर को लेकर नई मांग सामने आई

Kashmir कश्मीर में सुरक्षा को लेकर फिर से चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसे में, घाटी में तैनात जम्मू के आरक्षित श्रेणी (रिज़र्व्ड कैटेगरी) के सरकारी कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि वह लंबे समय से अटकी ट्रांसफर पॉलिसी को नोटिफ़ाई करे और उन्हें सुरक्षित पोस्टिंग और रहने की सुरक्षित जगह दे। यह मांग कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की हालिया चिंताओं के बाद उठी है, जब सोशल मीडिया पर एक आतंकी संगठन की ओर से कथित तौर पर जारी धमकी भरे पत्र सामने आए थे।

'ऑल जम्मू बेस्ड रिज़र्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर' (AJBRCEAK) ने सरकार से अपील की है कि वह जम्मू के रहने वाले लेकिन कश्मीर डिवीज़न में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए एक व्यापक ट्रांसफर पॉलिसी को तुरंत लागू करे। एसोसिएशन ने इस पॉलिसी को कर्मचारियों और उनके परिवारों की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं का सबसे व्यावहारिक और स्थायी समाधान बताया है। AJBRCEAK के चेयरमैन विपिन कुमार ने कहा कि एसोसिएशन ने कई बार सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने यह मुद्दा उठाया है और उन्हें इस पर विचार करने का आश्वासन भी मिला है। हालांकि, बार-बार वादे किए जाने के बावजूद, पॉलिसी का औपचारिक नोटिफिकेशन अभी भी लंबित है।

मौजूदा सुरक्षा चिंताओं का ज़िक्र करते हुए, कुमार ने सरकार से आग्रह किया कि वह ऐसे कर्मचारियों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराए और जब तक कश्मीर में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाते, तब तक उनके पदों को डिवीज़न-स्तरीय पद माना जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कश्मीर में तैनात जम्मू के कर्मचारियों को—जहां भी प्रशासनिक रूप से संभव हो—सिविल सचिवालय, मिनी सचिवालय, निदेशालय, डिवीज़नल कार्यालय, ज़िला मुख्यालय और अन्य सुरक्षित सरकारी प्रतिष्ठानों में तैनात किया जाए, जहां सुरक्षा और आवास की पर्याप्त व्यवस्था हो।

कुमार ने कहा, "इस तरह की व्यवस्था से कर्मचारियों और उनके परिवारों को तुरंत राहत और सुरक्षा का बेहतर एहसास होगा, साथ ही सरकार उनकी सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकेगी।" उन्होंने फिर से कहा कि सरकार को एक उचित रूप से नोटिफ़ाई की गई व्यापक ट्रांसफर पॉलिसी के ज़रिए इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए और साथ ही कर्मचारियों की सुरक्षा और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अंतरिम उपाय भी अपनाने चाहिए।